ਨਿਊਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ 31ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) 2025 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 182 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ ਸਕੋਰ ਘਟ ਕੇ 42 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਨੰਬਰ 1 ’ਤੇ ਹੈ – ਸਕੋਰ 89। ਫਿਨਲੈਂਡ 88 ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 84 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹਨ।
ਪਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਕੋਰ ਘਟ ਕੇ 64 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ – ਇਹ ਉਸਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਲਗਭਗ 29ਵਾਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਸਕੋਰ 70 ਹੈ (11 ਅੰਕ ਘਟੇ ਹਨ), ਸਵੀਡਨ 80 ਹੈ (8 ਅੰਕ ਘਟੇ ਹਨ), ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਕੋਰ 75 ਹੈ (7 ਅੰਕ ਘਟੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਕੋਰ 66 ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 39 ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਂਕ 91ਵਾਂ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 5 ਸਥਾਨ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ, ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ 1 ਅੰਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ)। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਕੋਰ 28 ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਂਕ 136ਵਾਂ (ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ 1 ਅੰਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਰੈਂਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਿਆ ਹੈ)। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ (42) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 45 ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ (9), ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ (10) ਅਤੇ ਯਮਨ, ਲੀਬੀਆ ਵਰਗੇ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਨ ਅਤੇ ਲੌਬਿੰਗ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਈਰਾ ਮਾਰਟਿਨੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਏਵੇਸੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ (ਸਕੋਰ 36) ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੂਸ (22) ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਲਬੇਨੀਆ, ਅੰਗੋਲਾ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਲਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਬਿੰਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਦਾ ਅਕਸਰ ‘ਨਿਵੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਾਂਦੀਆਂਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਖਣਿਜ, ਜ਼ਮੀਨ, ਕੋਲਾ) ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਘਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ?ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਗਵਾਈ,?ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਸਤੀ,?ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗਠਜੋੜ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ : ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ’ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਗਵਾਈ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ’ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ:
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ: ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ (136ਵਾਂ ਰੈਂਕ) ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ?
ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:
ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
