ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ 2004 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 53 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 6 ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਚੈਨ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰੀਂਹ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਗੰਧਰਭ ਸੈਨ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਿਚੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ.) ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ) ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਕਸਲੀ ਧੜੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਰਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਭਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ 25ਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮ.ਏ. ਬੇਬੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂ ਜੀ. ਦੇਵਰਾਜਨ ਅਤੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਭਰਾਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਮ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮ.ਏ.ਬੇਬੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਿਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਦੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਭਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਾਂਦਾ,ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ 25ਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
