ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਪਾਨ ਤੋਂ 0.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਪਾਨ ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 4.186 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 4.187 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪਤਾ 2026-27 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 2015 ਵਿਚ 3.648 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 188 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ 136ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼- ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 126 ਤੇ 127 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2,880 ਡਾਲਰ (2,45,293 ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ 4,325 ਡਾਲਰ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ 4,302 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 33,956 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਜੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ 100 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 12 ਵਿਅਕਤੀ 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 12 ਗੁਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2,45,293 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 71,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 2.3 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਪਤੀ 4 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 400 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ 200 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ।
ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ‘ਚੋਂ 15 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 99 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ 99 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਿਉ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉਹ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਹੈ । 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਚੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਸਨ ਜੋ 2024 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਕੋਲ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 17 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 13.70 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ 7.86 ਲੱਖ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ : ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਹਲਾਪਣ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਹਾਰਮੋਨ ਲੈਵਲ’ ਵਿਗੜ ਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ 105ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਪਾਨ ਪਹਿਲੇ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਖੁਸ਼ੀ ਸੂਚਕਾਂਕ) ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ 147 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ 4.39 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 118ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਪਾਨ 10 ‘ਚੋਂ 6.06 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 50ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਵੋ।ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਲਈ ਲਾਲਸਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ, ਗੱਡੀ, ਸਕੂਟਰ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਖੇਡ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਕਮਾਉਣਗੇ ਤੇ ਖਾਣਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੂਲਰ-ਪੱਖੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਨਿੱਕਾ-ਨਿੱਕਾ ਸਾਮਾਨ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਕੰਮ ਲੱਗਣ, ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਖਾਣ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ।
