ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ :
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ' ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ (ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ) ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਪਰ ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ।
ਆਓ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਰਥਿਕ ਵੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਦੈਨਿਕ ਦੀ (2 ਮਈ, 2025) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2011 'ਚ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 46 ਲੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ' ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾ ਸਮਝੋ... ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ।' ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤੱਥ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਭਗ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਗ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਣਗੌਲੇ ਪਏ ਇਸ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਬਜਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਓ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਲੱਗੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਲਾਭ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਕਾਰਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸੁਕ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 13 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਦਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵੰਡ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਦੀ ਇਕ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
