ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਬੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 328 ਗੁੰਮ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ..ਸੀ.) ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਲਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ 328 ਗੁੰਮ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ ਧੜੇ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਅਕਸ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤਲਬੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਆਪ ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ? ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 1979 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, 1986 ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਡੱਬੀ
ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 1979 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ 1986 ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ 2015 ਅਤੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ 2017) ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਧੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣਾ: ਇਹ ਮਸਲਾ 328 ਗੁੰਮ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਆਪ ਨੇ 2022 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਬੀ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਐਂਟੀ-ਸਿੱਖ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
