ਪ੍ਰੋ. ਮੇਹਰ ਮਾਣਕ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 14,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਨਣ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਹਿ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ‘ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 2003 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 2020 ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ 6ਵੀਂ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੰਡ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵੰਡ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਕੋ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਉਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਓ.) ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਓਪਨ ਮੰਡੀ ’ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 61(7) ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 65 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੋ ਸਕਣ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਸਾਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 64 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਪ ਧਾਰਾ (1ਏ) ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ‘ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਵਾਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
