ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤਾੜਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਹੈੱੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਫਦ ਭੇਜਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਲੋਕਲ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਉਚ ਹੈ,ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ,ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਲਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
