ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਣੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
31 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਰਚ ਫਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿਡਨੀ, ਮੈਲਬਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ’ ਤੇ ‘ਨੀਓ-ਨਾਜ਼ੀ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਗੂ ਬ੍ਰਾਇਨ ਤਾਮਾਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧ ਸਣੇ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰੰਟੋ ਵਿੱਚ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਫਸਟ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ ਰੈਲੀ’ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ‘ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ‘ਯੂਨਾਈਟ ਦਿ ਕਿੰਗਡਮ’ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 1,10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂ ਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਨੇ’ ਜਾਂ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ’। ਬਰੰਪਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਰਗ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਸਲਵਾਦ’ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂ.ਕੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, “ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੰਗ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।”
ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ 4 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10-12 ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਨੇ।
ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਸਬਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੜਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਣੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ?
