ਮਨਦੀਪ
ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਿੱਲ ‘ਵੱਨ ਬਿੱਗ ਬਿਊਟੀਫ਼ੁੱਲ ਬਿੱਲ’ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚੋਂ 51-50 ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 218-214 ਦੇ ਫ਼ਸਵੇਂ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 49% ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵੱਨ ਬਿੱਗ ਬਿਊਟੀਫ਼ੁੱਲ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2017 ਦੇ ਟਰੰਪ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਿਪ ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਬਦਲੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਖਰਚਿਆਂ, ਫ਼ੂਡ ਸਟੈਂਪ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਬਾਇਡੇਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੋਨ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਡੀਕੇਡ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਫ਼ੂਡ ਸਟੈਂਪ (ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ) ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਤਬਕੇ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 8% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2029 ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ 150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ ਲਈ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸਟਮ ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ 150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਕਸਿਕੋ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਏਜੰਟ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। 350 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਨੁੱਖੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ 5000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਵੀ 5000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ (2023-24 ’ਚ 32.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਭਾਰਤ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਊਰਜਾ (ਪੌਣ-ਚੱਕੀ, ਸੂਰਜੀ ਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਖਤਰੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਲੀਅਨ’, ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਤੇ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਆਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਕੋ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਹੌਂਡੂਰਸ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਲਾਤੀਨੀ ਮੁਲਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਰਾਜ ਪਲਟਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ/ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਪਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਿੰਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 2001 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟਾਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਅਰਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਮੂਦ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ (ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰ) ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਖ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਆਦਿ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਖਰਚੀਲੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਅਰਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
