ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ:
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਝਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਜੀਆਰਏਪੀ-4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਆਰਏਪੀ-4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਧੂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’
