ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”
ਚੰਨੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਾਂਚ ਪੈਡਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜਯ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿਗਵਿਜਯ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲਵੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ (2019) ਵਿੱਚ 40 ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2016 ਦੇ ਉਰੀ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 29 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਾਂਚ ਪੈਡਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ 18 ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਉਰੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸੱਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਾਂਚ ਪੈਡਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 38 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਡੀਜੀਐਮਓ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ (2019) ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਇਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਨੋਬਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਰਗੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।
