ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਲਾਪ੍ਰਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਰਕਮ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ’ਚ ਝਾੜੂ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਰ ਆਦਿ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਕਰਨ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਖਰਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੁਹਾਈ ਮਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ‘ਕੱਟ’ ਗ੍ਰੇਪ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ’ਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤਨੀ ਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ‘ਸੈੱਸ’ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਣ ਤੇ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੱਦ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸੈੱਸ ਦੁੱਧ ’ਤੇ ਆਈ ਉਸ ਮਲਾਈ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ‘ਬਾਂਦਰਵੰਡ’ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਸੈਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈੱਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਦੂਹਰੀ ਤੀਹਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ- ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜਿਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਨੱਕ ’ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਨਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨੀ ਘਟੀ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੋਖਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਮਤਲਬ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪਰ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਤਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੜੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਏ, ਤਦ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਖੋਖਲੇਪਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
