ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੱਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜਨੇਤਾ, ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਜੀਬ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹਲਫ਼ੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਦਲੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਸ-ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਰੋਕੇ, ਟਿੱਲ ਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਲਈ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਖੜ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 1948 ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ 1955 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਯੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਬਾਰਮੇਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਕੇ 1600 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਭ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸਤਰ ਲਾਏ। ਯਮੁਨਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1956 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ 59 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਜਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 40% ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਮਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਆਓ, ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸੋਚੀਏ।
-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ.
ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਰੋਡ, ਸਮਰਾਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।)
ਮੋਬਾਈਲ : 98142-28005
