ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਡਰੇਨੇਜ ਜੋ ਹੁਣ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਚੋਅ, ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
‘ਆਈ ਜੰਨ ਵਿੰਨ੍ਹੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਮਲਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਫੰਡ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਰਸਾਤ ਵੇਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚੱ ਆਖ਼ਰ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੱਛੂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ, ਘੱਗਰ ਤੇ ਟਾਂਗਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਅ, ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 8136.76 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਾਂਦੇਹਨ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਟਾਂਗਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਗਰ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਿਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਘੱਗਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਘੱਗਰ, ਨਾਲਿਆਂ, ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਰੋਪੜ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਾਹ, ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਲੱਥਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਪਟਿਆਲਾ ਕੀ ਰਾਓ’ ਵਰਤਮਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੜ੍ਹਛ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਅ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੇਰਕਾ ਚੌਕ, ਚਪੜਚਿੜੀ, ਲਾਂਡਰਾਂ, ਝੰਜੇੜੀ, ਮਛਲੀ ਕਲਾਂ, ਝਾਮਪੁਰ, ਬਰਾਸ, ਚੋਲਟੀ ਖੇੜੀ, ਪਤਾਰਸੀ, ਮੀਆਂਪੁਰ, ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ, ਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੋ ਪੰਜੋਲਾ, ਪੰਜੋਲੀ ਖੁਰਦ, ਪੰਜੋਲੀ ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਲਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ‘ਪਟਿਆਲਾ ਨਦੀ’ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤਪੁਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੋਂ-ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਸਾਮਾਨ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
1993 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1993 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬੂਟੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਬੀੜ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਦੀ ’ਤੇ ਛੋਟਾ ਪੁਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਰਖਤ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪੁਲ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾ ਆਉਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਐੱਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲ ਸੋਮੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ
-(ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ)।
