ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਤੇ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਏਨਾ ਕੁ ਸਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਠੋਸਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰਸੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਰੋਈਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਭਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੰਡ ਸ਼ਰਮੋ-ਸ਼ਰਮੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਜਨ ਸਾਹਿਤ’ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰੁਟੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਮਿੱਤਰਸੈਨ ਮੀਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਤਰਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬਜਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਜਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ।
