ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.) ਨੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉੱਠੀ ਤਿੱਖੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਆਪਣੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਬੋਤਮ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਈ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ, ਕਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਕੇਤਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੋਅ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ (ਫ਼ੈਡਰਲ) ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ ਧਰਮੀ ਤੇ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਠੋਸਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸੀ.ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
