ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਈ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਨੁਚਿਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ 60% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਫੰਡ ਦੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।27 ਮਈ 2025 ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ 2 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ 60% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਫੰਡ ਦੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
