ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਆਲੂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਸਾਣਾ ਅਤੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਨੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਠੰਡੀ ਸਰਦੀਆਂ, ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ-ਗਰੇਡ ਆਲੂਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ੀਦ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਟੇਟੋ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿਪਸੋਨਾ ਅਤੇ ਫ਼੍ਰਾਈਸੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਫ਼ਨ ਫ਼ੂਡਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਕਾਨ ਬਾਲਾਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਬਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀਜ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਆਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਜਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂ.ਏ.ਈ. ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 55 ਟਨ ਫ਼੍ਰੋਜ਼ਨ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ 2010-11 ਦੇ 7,800 ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਫ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਕਾਨ ਬਾਲਾਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼੍ਰੋਜ਼ਨ ਫ਼ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ (ਖਾਸਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੀਮਤ ਹੈ।
