ਬਲਰਾਜ ਪੰਨੂ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ।’’ ਇਹ ਸੋਚ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਖੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਫਟਾਫਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ? ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਲ ਇਕਲੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰੰਗਲੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖ਼ੈਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਗਰਮੱਛ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ? ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਖੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਓਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ।
ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜੋ ਰਾਜਾ ਅਨਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ,ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ’’ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਇਸੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਕਰਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਛਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ‘ਫਿਸਕਲ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 18 ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ 378453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ। ਰਾਜ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੱਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਰੰਗਲੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਪਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
