ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ 4.3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੱਕਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20000/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਘਟਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ -2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੀਮਾ ਕੀਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ’ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਂਝ ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ਼.ਬੀ.ਵਾਈ. ਜੋ ਪੂਰੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਉਣੀ ਲਈ 2%, ਹਾੜੀ ਲਈ 1.5% ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ 5% ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 27 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 21 ਹੋ ਗਈ। ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2016-2017 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 4.19 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਕਵਰੇਜ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਰੁਝਾਨ ਹਨ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ (335ਤ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਉਪਜ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ’। ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ 335 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ, ਜੀਓ-ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਮਤ ਵਾਢੀ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਐਸ. ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਪਜ ਅਨੁਮਾਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੋਖ਼ਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਧਾਰਿਤ ਫੋਟੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਉਪਜ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ।
ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਅੰਤਰ ਬਨਸਪਤੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਤੇ ਥਰਮਲ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ, ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਆਈ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਠਾਵੇਗਾ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਨਕਦ ਵੰਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰੇ।
-ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ
-(ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਦੈਪੁਰ)।