ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ 'ਡੰਕੀ' ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਉੱਲਰ ਗਿਆ ?
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ :
ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਵਲੋਂ ਫੁਕਰਪੰਥੀ ਵਿਚ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਗੀਤ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੈ ਕਿ 'ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਨਾ ਟਰੰਪ, ਨੀਂ ਤੂੰ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਛਿੱਕੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ'। ਓਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਲਟਦੀ ਐ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 17000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆਂ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ 'ਡੰਕੀ' ਰਾਹੀਂ 40-45 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੁਸੜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੋਂ 'ਡੰਕੀ' ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ?
ਇੱਥੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ 'ਡੰਕੀ' ਵੱਲ ਉੱਲਰ ਗਿਆ ?
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਚੂਹਾ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਥ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਪਾਹਿਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ? ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲ਼ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਡਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਡਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਸੀਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋੜ ਹੈ ਖਲਾਅ 'ਚ ਭਟਕਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਦੈਂਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
