ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀਸਾ (ਲੈੱਡ) ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤੂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਧੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੀਓ-ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ (ਐੱਨਜੀਓ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜਾ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉੱਡਦੀ ਰਾਖ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 28 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 149 ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, 137 ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ 37 ਭੂਜਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 32.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀਸੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 19.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 26.32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਲੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਦੀ 30 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਤੋਂ 5.9 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਲਾਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ’ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰੀ ਧਾਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੈਲੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਕਸੀਕੌਲੌਜੀ ਵਿਭਾਗ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉੱਡਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਏਐੱਮਆਰਆਈਟੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਚਾਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉੱਡਦੀ ਰਾਖ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਨ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ, ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
