ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, 3 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ 4 ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। 2020 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ – 2020 ਵਿੱਚ 5, 2021 ਵਿੱਚ 7, 2022 ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 20। 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਨ ਓਵਰਕਰਾਊਡਿੰਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਕਰਾਊਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 25,824 ਸੀ ਪਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4,145 ਵਾਧੂ ਕੈਦੀ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 36,000 ਤੋਂ 38,000 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੀੜ ਕਾਰਨ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 22 ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 17-18 ਫੀਸਦ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ, ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ। ਕੈਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਣਾਅ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਟਾਫ ਵਧਾਉਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
