ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਸਨੀਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਵਾਟਰ
ਵਰਕਸ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ
ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰਾਜ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ 'ਤੇ
ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ
ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰੀਕੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੜੋਤ ਆਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ,
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ
ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ,
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ
ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ
ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ
ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ
ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਸੋਧ ਐਕਟ,
2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ"।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਨੇ "ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਕਾਕਟੇਲ
ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ"।
