ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਥੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟ ਯੋਜਨਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੁਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 115 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਏਕਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕ, ਪੋਨਾ ਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਆਪ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ!’ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 164 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 65,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤਕੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ?
. 7 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ – ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੀ ਕਿਸਾਨ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ੳੁੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ਕੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ , ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਡੋਰ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਥੋਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ।
ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ – ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
