ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਯਤ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਦਸੰਬਰ-ਜਨਵਰੀ 2021-2022 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ-ਕਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਲਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਨ- ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵਧੀ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30953 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ 1.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ, 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 12300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 3333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2022-25) ਵਿੱਚ 46200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ 59000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਿਆ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੋੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2025 ਆ ਗਿਆ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਅਦਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਜਟ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ਼. (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਿਆਸਤ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਖਪਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਨੇ (ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ) ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ 5-5 ਸਾਲ ਹੀ ਟਪਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ।