ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ?

ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 2,03,249 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ-ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੀਮਤਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ

ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 2,03,249 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2,45,554 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਕੇਰਲ (2,42,482 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 74,121 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ (1,750 ਰੁਪਏ) ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੌਰਥ-ਈਸਟ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 10,034 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 25,629 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਅ ਅਕਸਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
1960 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। 1971 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 57.3% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ 2024 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 25.6% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 1.5% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਏ, ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਬਟਾਈਦਾਰਾਂ) ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕੀਤਾ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:
ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ਵਾਧੂ (32+50%) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਗੰਨਾ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਬਟਾਈਦਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਘਾਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੀਮਤਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।