ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ :
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਬਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਔਸਤਨ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਵੀ ਘਟਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਤਵਾਤਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਫਾਇਤੀ ਤੇ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। 153 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਬਸੁਆਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 2009, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਦੇ ਰਹੇ।
ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਧਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿਨ 'ਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲਿਉਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਧ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਕਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਤਹਿ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਾਠੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਕੱਲਰ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸੇਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾੲੀਂਕਲ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਖ਼ਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲੇ।
ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਘਟਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਥੱਲੇ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਰਕਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਯੋਗ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੋੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਵਧਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਹੇ ਨਾਲ ਪੱਧਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਹੇ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਪੀ.ਬੀ.-1509, ਪੀ.ਬੀ.-1692 ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ.-1985 ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੀਜਿਆਂ ਇਹ ਇਕ ਅੱਧੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
