ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਝ ਬਦਲਿਆ- ਬਦਲਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕਮਤ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਤੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ। ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਭ੍ਰਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ੜੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਏਕਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
