ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਵੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਪਾਣੀ ਰਾਇਲਟੀ’ ਮੰਗਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਤੰਬਰ 1920 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤ੍ਰੈ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਗੰਗ ਨਹਿਰ’ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਬਦਲੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ (ਜਲ ਸੈੱਸ) ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ 1960 ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ 1960 ਦੇ ‘ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1920 ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੁਣ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 (ਅਨੁਸੂਚੀ 7, ਸੂਚੀ 2, ਐਂਟਰੀ 17) ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ‘ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ’ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 20% ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ) ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਹੈ—80% ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹਨ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ) ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਿਆ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 1960 ਦਾ ‘ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ’ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ’ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਸਲ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਰਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਫ਼ਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
