ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ, ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਰੇਡਿਓਲੋਜੀ, ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਕਸਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐਮਆਰਆਈ, ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਰੇਡਿਓਲੋਜਿਸਟ, ਅਤੇ ਨੇਤਰ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30-40% ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ
ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਪੀਜੀਆਈ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15-20% ਡਾਕਟਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 25% ਨਰਸਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਧਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Box
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ
*ਪੀਜੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
*ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ, ਔਰਥੋਪੈਡਿਕਸ, ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ।
*ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 177 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 750 ਬਿਸਤਰੇ, 10 ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ, 11 ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵਿਭਾਗ, ਅਤੇ 16 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ, ਅਤੇ ਓਂਕੋਲੋਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਲਾਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
*ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ, ਅਤੇ ਔਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
*ਮੈਕਸ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ: ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
*ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ: ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ।
*ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ: ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਧਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4-5% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸਹੂলਤਾਂ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ:
* ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1000 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
*ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (2025): ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
*ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੇਟਾਡੀਨ ਔਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
