ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ੁਲ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਬਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ (ਫ਼ਿਸਕਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ) ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਤੇ ਕਰਜ਼-ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੌੜੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਖ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਾਹਿਰ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੇਬਸਤੀਅਨ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ’ ਤੇ 2025-26 ਦੇ ‘ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ’ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ‘ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017-18 ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕੁੱਲ 1,95,153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਵਧ ਕੇ 2,81,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 3,82,935 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 4,17,136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ (ਐਸ.ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 41.43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 42.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 47.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੱਗਪੱਗ ਅੱਧੀ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋੜਣਯੋਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼-ਅਨੁਪਾਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈ ਗਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੀਆਂ- ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 3.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 3.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 2.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 4.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੈਕਸ-ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ-ਖੋਰੀਆਂ- ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਔਰਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 151(2) ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਸੰਬਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੇਖਾ-ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ‘ਸਟੇਟ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 13,361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵਧ ਕੇ 14,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 20,607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6,091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ 41.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ (50.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ) 6,757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੱਠਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1997 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 7 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 1997 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ 2018-2023 ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 102 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 811.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ; ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸਾਈ ਲੜਕੀਆਂ/ ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸ਼ਗਨ ਰਾਸ਼ੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ/ਰਿਆਇਤੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਸੰਬਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਚੋਣ-ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਲੋੜਵੰਦ, ਯੋਗ ਤੇ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ-ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਵੇ।
