ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਨੂੰ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਤਾਂ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਖਰ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ, ਦਮੇ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ
ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਣ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸੋਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ-ਛੁੱਪੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇੰਗਾਂ, ਇਲੈਕਟਰੋ ਪਲੇਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਲਮੂਤਰ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀ ਕਣਕ, ਚੋਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ,ਉਹ ਇਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ।
ਇਨਸਾਨੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿ੍ਹਆ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਅੱਜ ਏਨਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਦਮਾ, ਕਿਡਨੀ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੂਸ਼ਿਤ
ਕੂਮਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਈ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਬੈਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੜਾਂ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ
ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹੋਵਾਹੀ ਖੱਟਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਸੁੱਤਾ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ
ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣਨ ਦੇ ਇਸ ਸਫਰ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਧਲੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ।
ਡੱਬੀ
ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ
ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ’ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਹਿ ਲੈੱਡ ਨਾਈਟਰੇਟਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਡੱਬੀ
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ.ਐੱਚ.ਓ.) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕਸ਼ੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਐੱਸ ਖੋਸਲਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ 4406 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 11 ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਖਿੱਤੇ ’ਚੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ 269 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਤੱਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲਿਊ.ਐੱਚ.ਓ. ਨੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਤੱਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੈਮਾਣੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਡਬਲਿਊ.ਐੱਚ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮੁਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
