ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ :
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਦੇ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1966 ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਫ਼ਾ 79 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਦਫ਼ਾ 79 ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਫ਼ਾ 79 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਫ਼ਾ 79 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ (ਆਟੋਨੋਮਸ) ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਾ 79 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 8 ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ’ਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜੋ-ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰ੍ਹੀ ਪੂਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾਜ਼ 6 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 60ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਮੂਹਰੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਫ਼ਾ 79 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 7 ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਲਾਜ਼ 6 ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਲਾਜ਼ 7 ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ਲਾਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਫ਼ਾ 79 ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਦਫ਼ਾ 79 ਤਹਿਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਹਨੂੰ ਦਫ਼ਾ 78 ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਾ 80 ਤਹਿਤ ‘ਬਿਆਸ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੀਹਨੇ ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ (ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ) ਦੀ 17ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੰਜਾਈ, ਨਹਿਰਾਂ, ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ (ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ) ਦੀ ਐਂਟਰੀ 56 ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 262 ਤਹਿਤ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਤੱਲਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ 1966 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79, 80 ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ‘ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਆਫ਼ 1956’ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਦੇ ਵਧੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ1956 ’ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਨਰਮਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ,ਉਸ ’ਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਰਡ 1956 ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਐਕਟਾਂ ’ਚੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ 1966 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 79 ਤਹਿਤ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1966 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 79 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 1979 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ’ਚ ਪਾਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 78 ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜੇ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਕਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਡਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ, 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਾ 79 ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966’ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ78, 79, 80 ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨ ਧਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹ ਮਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।
