ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਐਸ ਛੀਨਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਸੋ, ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 17,925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ 979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ 87 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 3000 ਇੰਨਡੋਰ ਜਿਮ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਉਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ, ਜੂਸ, ਆਚਾਰ, ਜੈਮ ਆਦਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 14,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ 187 ਕਰੋੜ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪੇਸ਼ੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ 704 ਕਰੋੜ, ਜੰਗਲਾਤ ਲਈ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣੇ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਹੱਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਮੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਿਰਫ਼ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ 5983 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। 155 ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ 268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ 5598 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 1800 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 2873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ। 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ 2020 ਤੱਕ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 6175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਤੇ 9992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 9683 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪੇਂਡੂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੱਟੀ ਨਕਦ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੇ ਉਹ ਕਦੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੰਡਣਾ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। 2022 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 4.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ 95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਈ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ।
