ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ?

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲਾ ਹੀ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਗਠਜੋੜ ’ਚ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛੜਨ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ’ਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ/ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਾੜਕੂ ਹਿੰਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਜ਼ਰਿਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਨਕਦੀ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ 2002 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਇਸ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗ਼ਭਗ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ’ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 1992-93 ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ, 1980ਵਿਆਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 23-24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ 12-13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ 12-13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 5-6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੇੜਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ- ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਘੇਰਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ, ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਦਿ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਮਾਰ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 5000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 3 ਵਾਰ (2013, 2018 ਤੇ 2025) ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਰੜੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਸਟਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਬਦਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।