ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ: ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ?

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ – ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ – ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਅਜੀਬ ‘ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਛਾਪਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ 91 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਜਟ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਤਹਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 31 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ – 18 ਚੁਣੇ ਹੋਏ, 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੇ 7 ਐਕਸ-ਆਫਿਸੀਓ।ਐਕਸ-ਆਫਿਸੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ।
ਨਾ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐੱਮ.ਪੀ., ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਕਸ-ਆਫਿਸੀਓ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਫੈਲੋ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮਨੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ, ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 5 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਟਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਚਾਂਸਲਰ (ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਟਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ – ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਵਰਗੇ – ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ।
ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵੱਖ ਕਰ ਲਏ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮਾਨ ਤੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਰ ਨਾਕਾਮ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੀ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ?
ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗਾ ਢਾਂਚਾ – ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ, ਦੇਰੀ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਕੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਵਧੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ।ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ – ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਸਭ ਨੂੰ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਠੇ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਓ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਹੈ।