ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ:
ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗ਼ਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇਸ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਖੋਜ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਬਜ਼-ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੋਜ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਦਾਲਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।
ਵਿਆਪਕ ਤਪਸ਼ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਤਪਸ਼ ਦੇ 1-2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫ਼ਸਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 110 ਕਿੱਲੋ ਯੂਰੀਆ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 55 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਡਾਇਆਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.)। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰੀਆ 200-225 ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. 150 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 105 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ 355 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮੋਰੱਕੋ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 32.50 ਲੱਖ ਟਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਬੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 'ਚ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮੀ ਨੂੰ 12:32:16, 16:16:16 ਅਤੇ 20:20:11 ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਕਸਚਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖਪਤ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਬਚਿਆ ਪੈਸਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਦਸਤੂਰ 35-36 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜਿੰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਦਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਕੇਵਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਬਾ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀ.ਐਮ. ਤਕਨੀਕ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਖੜ੍ਹੋਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗ਼ਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋੋਗਰਾਮ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
