ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ:
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜਿਓ ਲੰਘਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸਿੱਲ੍ਹੀ ਵਾਂਗ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟਰਾਂ-ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੇਵਸ ਖੜ੍ਹੇ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ।ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਉੱਸਰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ । ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮਾਲਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਬਟੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ । ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 'ਪੂਿਲੰਗ ਪ੍ਰਚੇਜ਼' ਢੰਗ ਨੇ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ।ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੋਲ 42.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜੋ ਘਰਾਂ, ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 10,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ।ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਚੌੜਿਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 25,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਵਰ੍ਹਿਆਂਦੌ ਰਾਨ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ।ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਹੈ | ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਖਰੜ, ਲਾਂਡਰਾਂ, ਬਨੂੜ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਬਨੂੜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਓਵਰਫਲੋ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ- ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਗਏ ਹਨ । ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਜਮਾਲਪੁਰ, ਭਾਮੀਆ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਡਾਬਾ, ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਖ਼ੁਰਦ, ਜੁਗਿਆਣਾ, ਲੁਹਾਰਾ, ਬੇਗੋਵਾਲ, ਧਾਂਦਰਾ, ਦੁੱਗਰੀ, ਫੁੱਲਾਂਵਾਲ, ਦਾਦ, ਜਵੱਦੀ, ਸਨੇਤ, ਬਾੜੇਵਾਲ, ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰਾ, ਜੱਸੀਆਂ, ਭੌਰਾ, ਕਾਰਾਬਾਰਾ, ਫਾਗਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ, ਢੋਲੇਵਾਲ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਥਰੀਕੇ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਖੇਤ ਵੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ 50 ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਧਿਓਾ ਵੱਧ ਖੇਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਸੜਕ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ |
ਕਈ ਅਭਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ, ਹਾਈਵੇਅ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਸੁਤੇ-ਸਿੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮਾਫ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਰੰਗੀਨ ਟੀਨਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਖੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੰਗਰਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਤੇ ਚੌੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ 16 ਗਰੀਨ ਅਤੇ 9 ਬਰਾਊਨ ਹਾਈਵੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ | ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ- 1(NH1) ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਸਦਰਨ (ਦੱਖਣੀ) ਬਾਈਪਾਸ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ । ਪਹਿਲਾ ਦੋਰਾਹੇ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੱਕ ਜੋ 2012-13 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ | ਦੂਜਾ ਇਥੋਂ ਲਾਢੋਵਾਲ ਤੱਕ ਲਾਢੋਵਾਲ ਬਾਈਪਾਸ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਹੈ ਜੋ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ।ਇਹ ਦੂਜੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਸੁਨੇਤ, ਬਾੜੇਵਾਲ, ਸਿੰਘਪੁਰ, ਇਯਾਲੀ ਕਲਾਂ, ਇਯਾਲੀ ਖ਼ੁਰਦ, ਮਲਕਪੁਰ, ਜੈਨਪੁਰ, ਬੱਗਾਂ ਕਲਾਂ, ਚਾਹੜਾ, ਮਾਣੇਵਾਲ ਤੇ ਲੋਢੋਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ।ਜਦੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ।ਇਸ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ।ਜਦ ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ । ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ।
ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉੱਖੜ ਗਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ।ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਅਨਮੋਲ 'ਤੋਹਫ਼ਾ' ਹੈ ।ਇਸ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 32 ਏਕੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 400 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਟੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ।ਸੋਲਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਇਸ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ 30 ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ।
ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 400-400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।ਜੇ ਇਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੈਨਵਸ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹੋਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ।ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁੱਗਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਰਕਮ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ 400 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ 10-12 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਸੀ । ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ।
ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ ਨਾ ਉਲੀਕ ਸਕਿਆ ।ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ।ਗਵਰਨੈੱਸ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ।ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੋਧ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਰ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ । ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ।
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਥੋੜ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤ ਕਨਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੱਪਾ-ਚੱਪਾ ਧਰਤੀ ਵਿਕੇ | ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀ ।ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ ।ਇਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਭੁਚਾਲ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਂਗ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ।ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਇਸ ਵਹਾਅ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲਦੇ/ਵਿੱਛੜਦੇ ਹਨ, ਹਾਈਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ-ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰੇਜ ਖੇਤਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਗਹਿਗੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਥਾਵਾਂ ਹਨ । ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ।
ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਗਹਿਗੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਅਜਿਹਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ।ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹਨ |।
ਖੇਤੀਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਡਾ. ਹਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਨ ।
