ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਏ ਮਤੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਦਨ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹੱਲੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
