ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 5,690 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 288 (5 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸਿਫ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ 30 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ’ ਜਾਂ ‘ਸੰਗਠਨਾਂ’ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
2004 ਦੀ ਸੋਧ: ਜਦੋਂ ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
2008 ਦੀ ਸੋਧ: ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ (26/11) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2019 ਦੀ ਸੋਧ: ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਸੋਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2008 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਇੱਥੇ 259 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਅੰਕੜੇ ਵਧਦੇ ਗਏ: 2019 ਵਿੱਚ 30, 2020 ਵਿੱਚ 44, 2021 ਵਿੱਚ 49, 2022 ਵਿੱਚ 86 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸਿਫ਼ਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਡਰ ਅਤੇ ਅਲਗਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 80ਵਿਆਂ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਮਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ:
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਚਲੇਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ:
ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਇਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ) ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
