ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2019-2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 30-35% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਡਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8,432 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ (2013-2022) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁੰਮ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। 2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2,000 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 1,500-2,000 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 40% ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿ ਹਿੰਦੂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਅਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2022-2024 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿ ਹਿੰਦੂ (2023) ਮੁਤਾਬਕ, 2019-2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 13.13 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.03 ਲੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (2024) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 172 ਲੜਕੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 170 ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ (2024), ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਿਆ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ (2024) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8,342 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ) ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡੇਲੀ ਪਾਇਨੀਅਰ (15 ਮਈ 2025) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਖਾਸਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2,250 ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6,036 ਪੀੜਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,878 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 3,158 ਬਾਲਗ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022-2024 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 5,500-6,000 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 35-40% (2,000-2,400) ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। 2025 ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 44% ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ, ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ, ਜਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਲਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ, ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ, ਜਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ "ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ" ਜਾਂ "ਭੱਜ ਜਾਣ" ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ 1,800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਸ਼ਕਤੀ' ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (181), ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।਼
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੋਟਿਸ ਲਏ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸ਼ਕਤੀ' ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (181) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
