ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਲਚਲ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੁਧਾਈ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਦਸ਼ੇ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 2003 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣਾ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਂ ਸਰਨੇਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ 55% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 2003 ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਟਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਇਸ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਰਾਜਾਂ (ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਆਦਿ) ਦੋਵਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ‘ਛਾਂਟੀ’ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨਾ ‘ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਧਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ’ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
