ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,65,872 ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,10,488 ਨੇਗੇਟਿਵ ਅਤੇ 55,318 ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀਸ 1500 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਫਿਨ, ਕੋਡਿਨ, ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ, ਕੋਕੀਨ ਵਰਗੀਆਂ 10 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,65,872 ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ 61,158 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ 36,927 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਰਨਤਾਰਨ (27,007), ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (26,990) ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ (11,029) ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (1,681) ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ (3,165) ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 3,546 ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੌਕੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 163 ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਖਰਚ ਅਤੇ ਅਸਰ: 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਹਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। 3,65,872 ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 54 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 45,734 ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3,812 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। 55,318 ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਲੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 36,927 ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਣ ਦੇ ਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ 55,318 ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
