ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲਗਭਗ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 1100 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2026-27 ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੇਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 6 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਘਟੇ ਬਿਲ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਬਚੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਤਰਕ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਨਾਮਵਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਦਾ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਲ਼ਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿਚ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ/ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਿੱਗਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਪਰਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਲੱਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 9000-10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚੋਂ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਤੀਜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 23,000-24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ (7ਛ”) ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 21000-22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਲਾਨਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦੀ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 3.10 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.63 ਕਰੋੜ ਮਰਦ ਹਨ ਅਤੇ 1.47 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ 37-40 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1100 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 13200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13000-14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਧਸ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 343626.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 43.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ, 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ 374091.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 44.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ/ਜਾਲ (ਦਕਲਵ ਵਗ਼ਬ) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ 33,000-35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ/ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 28.8% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2027-28 ਤੱਕ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 46.6% ਹੈ ਅਤੇ 2027-28 ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਡੁੱਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
