ਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ:
ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹਿਤ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਮਲ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿੱਧੀਵਤ ਸੰਸਥਾਤਮਿਕ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਅਤੇ ਸੰਨ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਭਾਰਤ’ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਸਰਹੱਦੀ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ, ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਮੰਤਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੱਖੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ? ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਸਥਾਈ, ਚੌਕਸ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੁਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਰਧ ਫ਼ੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਉੰਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਪਣੇ ਆਪ’ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਂ ਦੜ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰ-ਭਰ ਵਿਲਕਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਤਜ਼ਰਬਾਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਐਸੀ ਤੱਵਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ?
ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
20 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋਕ ਵਾਂਗ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ’ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਆਦਿ ਥਾਪੇ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰੁਲ਼ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਲ਼ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਮੰਤਰੀ, ਚੜੇ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਘਮਸਾਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿਚ ਸੁੰਨ-ਮਸਾਨ ਪਸਰੀ ਰਹੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੀ.ਏ. ਬੈਬਵ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਰਲੀਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਕਿ ਬੈਬਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਾਲ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰਾ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ-2025 ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਢੂੰਡਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਸਾਂ 5 ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਜੋ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
26 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵਿਖੇ ਰਿਸੈੱਪਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਰੇਡ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿੱਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਡ ਪਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦੇ। ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਲਈ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬੰਬ:
ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਕਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸੰਨ 2015-2023 ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਝਾਤ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 18 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਰਸਯੋਗ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਜੋਂ 67.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 10.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ। ਖ਼ਰਚ ਕੁਆਲਟੀ ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੀ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 4.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ।
