ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ।ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ?
ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 2.8 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 265 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਿਹਤ ਉਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ
