ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਡਿਊਲ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਸੂਤਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿਉਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 7,000 ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਪੂਜਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਵਲ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਢੇਰ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 1-2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਹਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਲਈ 80 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 4 ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੰਬ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੀ ਲੋੜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਬ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅੰਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਫ਼ਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ- ਨਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਸਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ (ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫ਼ਾਈਡ/ਜੀ.ਐਮ.) ਫ਼ਸਲਾਂ (ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ) ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੀ.ਐਮ. ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਐਮ. ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ‘ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੱਕ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਯਕੀਨੀ ਕੀਮਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ’ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਫ਼ਾਸਟ-ਟਰੈਕ’ ਤੰਤਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
-(ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਹਨ)
