ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼:
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,30,080 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 17,975 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 14524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 7614 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 9992 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਉਦਯੋਗ ਸਣੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਲਈ 979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਫੰਡਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
