ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਤੋਂ 44.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 15 ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 44.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 42.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 40.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ 38.6 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ 37.6 ਫ਼ੀਸਦੀ , ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ 36.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ 35.7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ 34.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕੇਰਲਾ ਦਾ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 32.7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ 24.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦਾ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਰਿਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 5 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 'ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ' ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 6 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 4.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ 3.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ 9.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ 28.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਛੋਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਕਰਨਾਟਕ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 45,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 9.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 2022-2023 ਦੌਰਾਨ 5.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ , 2021-2022 ਵਿਚ 4.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 6.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਕੇਵਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੇਠ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 1997 ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2007 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ 2022 ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।ਇੱਥੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
